संस्थागत प्रसव की दर 95 प्रतिशत हुई, लिंगानुपात हुआ 947 – ममता भूपेश
जयपुर, 13 मार्च (मुखपत्र)। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आर्थिक सम्बल देते हुए उनके मानदेय में 45 प्रतिशत बढोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकार की आई.एम.शक्ति योजना से जुडक़र महिलाएं सशक्त हुई हैं और उद्योग स्थापित कर, कम्प्यूटर शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण लेकर प्रदेश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
श्रीमती भूपेश सोमवार को विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग (मांग संख्या-32) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रही थीं। चर्चा के बाद सदन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की 26 अरब 49 करोड़ 73 लाख 40 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक हजार करोड़ रुपये की राशि से इंदिरा महिला शक्ति योजना लाई गई। इसके अंतर्गत उद्यम प्रोत्साहन योजना में अब तक 93 करोड़ 48 लाख रुपये के ऋण 1694 महिलाओं को दिए गए है। बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण से 2 लाख 56 हजार 655, कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रशिक्षण से 18,095, कौशल सामथ्र्य योजना से 10,808 महिलाओं एवं बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। साथ ही, कोरोना के समय ड्रॉप हुई 2 लाख 4 हजार 603 बालिकाओं को अध्ययन के लिए स्कूलों से पुन: जोड़ा गया।
कॉनफैड के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएन्ट फोर्टीफाइड सामग्री का वितरण
उन्होंने बताया कि पूरक पोषाहार की नई व्यवस्था के अंतर्गत अप्रेल 2022 से कच्ची खाद्य सामग्री के स्थान पर माइक्रोन्यूट्रिएन्ट फोर्टीफाइड सामग्री कॉनफेड के माघ्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें अब लाभान्वितों की संख्या 48 लाख 64 हजार हो गई है, जो 2018 की तुलना में 12 लाख अधिक है। उन्होंने ने बताया कि राज्य सरकार पोषाहार को आंगनबाड़ी केन्द्रों तक डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से वितरित कर रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पोषाहार आपूर्ति चालानों पर क्यू.आर. कोड प्रिंट करवाये जा रहे हंै। साथ ही, पोषाहार प्राप्ति व वितरण की मोबाइल एप्प के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है।
8 हजार आंगनबाड़ी, 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे
श्रीमती भूपेश ने बताया कि आंगनबाड़ी महिलाएं 24 घण्टे कार्य कर सशक्त रूप से सेवाएं दे रही है। राज्य सरकार ने उनके मानदेय में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 में राज्य में 8 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की गई है। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र मापदण्ड के अनुरूप खोले जाएंगे। इस संबंध में विधायकगण अपने प्रस्ताव विभाग को भिजवाएं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
सामूहिक विवाह योजना में राशि बढायी
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-2021 के अंतर्गत 18 हजार रुपये प्रति युगल अनुदान राशि को बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में बढाकर 25 हजार रुयये कर दिया गया है। इसमें विभिन्न समाज के सामूहिक विवाह में कम से कम 25 युगलों के विवाह का होने पर 10 लाख रूपये अतिरिक्त सहायता आयोजक संस्था को देने की घोषणा भी की गई है।
माहवारी अस्वच्छता के कारण 100 में से 65 महिलाएं रोगग्रस्त
श्रीमती भूपेश ने बताया कि 100 में से 65 महिलाएं माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर बच्चेदानी के कैंसर एवं कम उम्र में बांझपन की शिकार हो रही हैं। इन महिलाओं में स्वास्थ्य जागरूकता एवं नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण करने के उद्देश्य से आई.एम.शक्ति उड़ान योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू की गई। अभी 10 से 45 वर्ष की 1 करोड़ 51 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण किया जा रहा हैं।
जन्म लिंगानुपात में सुधार
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि विभाग के सकारात्मक कार्यों के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म का लिंगानुपात 929 (2015-16) सेे बढक़र 947 (2021-22) हो गया। साथ ही, नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (2015-16) में संस्थागत प्रसव की दर राजस्थान में 84 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जो अब (2020-21) में 95 प्रतिशत हो गई है।
