टोंक, 10 सितम्बर। राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इंदिरा रसोई (ग्रामीण) योजना का शुभारम्भ किया। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में इंदिरा रसोई योजना की शुरूआत की गयी है, जहां मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गयी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 इंदिरा रसोई खोली जानी है, जिनका संचालन पूरी तरह से राजीविका समूह की महिलाओं द्वारा किया जायेगा।
उद्घाटन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शहरों में सार्वजनिक, धार्मिक, व्यावसायिक स्थलों एवं कच्ची बस्तियों के आसपास इंदिरा रसोई खुलने से मजदूरों, विद्यार्थियों, कामकाजी लोगों को मात्र 8 रुपये में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। राज्य सरकार ‘कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में इंदिरा रसोईयों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई खुलने से आमजन को भरपेट एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन सुलभ हो पायेगा। श्री गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के नाम से लाई गयी इंदिरा रसोई योजना (ग्रामीण) के तहत आज पूरे प्रदेश में 400 ग्रामीण इंदिरा रसोईयों का शुभारंभ किया गया है।
विजन-2030 डॉक्यूमेंट से होगा प्रदेश का योजनाबद्ध विकास
श्री गहलोत ने कहा कि 2030 तक प्रदेश का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मिशन-2030 के तहत तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट के लिए 50 लाख से अधिक प्रदेशवासी अपने सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने आमजन से ऑनलाइन एवं अन्य माध्यमों से अधिक से अधिक सुझाव देने की अपील की।
जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से दी गई 10 गारंटियों से महंगाई की मार से जनता को राहत मिली है। किसानों के लिए अलग बजट, ओपीएस, राइट टू हैल्थ, राइट टू मिनीमम इनकम गारंटी, 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लम्पी रोग में मृत पशुओं के लिए 40 हजार रुपये की सहायता जैसे निर्णय की पूरे देश में सराहना एवं अनुसरण हो रहा है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न मापदंडों पर राजस्थान आज देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर भारत में राजस्थान सबसे अधिक आर्थिक विकास दर वाला राज्य है। विगत चार साल में प्रदेश की जीडीपी 6 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है। 2030 तक प्रदेश की जीडीपी को 30 लाख करोड़ रुपये तक लेकर जाना हमारा ध्येय है।
निष्पक्ष रूप से कार्य करे केन्द्रीय जांच एजेन्सियां
श्री गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया उचित नहीं है। केन्द्रीय जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। वर्तमान केन्द्र सरकार को पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकारों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनाकर आमजन को देना चाहिए। साथ ही, प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को केन्द्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए।
राजस्थान वीरता और अपणायत की धरती : प्रियंका
श्रीमती प्रियंका गांधी ने राजस्थानी भाषा में अभिवादन करते हुए कहा कि राजस्थान वीरता एवं अपणायत की धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित किया। उनके सिद्धांतों ने देश की राजनीति को प्रेरित किया। प्रदेश सरकार भी जनसेवा के पथ पर चलते हुए हर वर्ग को लाभान्वित करने एवं महंगाई से राहत देने का कार्य कर रही है। नि:शुल्क स्मार्टफोन मय इन्टरनेट, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, नि:शुल्क अन्नपूर्णा किट, महंगाई राहत कैंप, महंगे इलाज से राहत मिलने से राज्य में आमजन का जीवन सुगम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। जनता से अर्जित राजस्व को जनता पर खर्च करना एक लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है। सरकार की नीतियां सत्ता-केन्द्रित नहीं होकर जनकेन्द्रित होनी चाहिए।
