सहकारिता मंत्री ने धारा-55 की जांच के लिए समय सीमा तय करने के निर्देश दिये
व्यवस्थापकों की कैडर प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न कराई जाए : आंजना
जयपुर, 1 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों (लोन सुपरवाइजर) के लगभग 300 रिक्त पदों पर राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। इससे बैंकों की कार्य प्रणाली में और गति आएगी। उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऋण पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों की सूची मंगवाकर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की कैडर प्रक्रिया भी शीघ्र सम्पन्न करने के लिए कहा।
श्री आंजना शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन में सहकारी अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि और अधिक नए किसानों को भी फसली ऋण का वितरण किया जाए ताकि उन्हें शून्य प्रतिशत पर फसली ऋण का लाभ मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य पर आगामी खरीद में भारत सरकार द्वारा दिए गए खरीद लक्ष्य के अनुरूप ही किसानों का पंजीयन किया जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि उपज रहन ऋण में प्रभावी मॉनिटंरिग करें।
सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि उपज रहन ऋण में करीब 1800 किसानों ने उपज रहन रखकर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर लगभग 18 करोड़ रूपये का ऋण लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपज रहन का गोदामों में नियमित रूप से निरीक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य खरीद पर सरसों एवं चना की खरीद में किसानों को 3 से 4 दिनों में भुगतान किया जा रहा है और अब तक 2 लाख 91 हजार 879 किसानों को 3 हजार 450 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।
मंत्री ने धारा 55 की लम्बित जांचों चिंता जताई
उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कई प्रकरणों में धारा-55 में होने वाली जांच तथा जांच परिणाम वर्षों से लम्बित हैं, इससे अपेक्षित कार्यवाही नही हो पाती है। उन्होंने कहा कि सहकारिता अधिनियम की धारा-55 में होने वाली जांच के लिए एक निश्चित समय तय किया जाए और यदि किसी कारणवश जांच में देरी हो रही है तो कारणों सहित सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ाने की अनुमति ली जाए। इस पर रजिस्ट्रार नरेश पाल गंगवार ने कहा कि धारा-55 के तहत होने वाली जांच एवं जांच परिणाम के लिए शीघ्र ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में राजफैड की प्रबंध निदेशक श्रीमती सुषमा अरोड़ा, अतिरिक्तरजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती रश्मि गुप्ता, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक परशुराम मीणा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) जी.एल. स्वामी, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी राजीव लोचन शर्मा एवं वित्तीय सलाहकार राजफैड श्रीमती प्रीती शर्मा आदि अधिकारी उपस्थित थे।
