जयपुर, 24 नवंबर (मुखपत्र)। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एवं पैक्स एज मल्टी सर्विस सेन्टर के तहत राजस्थान की 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मल्टी सर्विस सेन्टर एवं गोदाम निर्माण पर लगभग 200 करोड़ रूपये खर्च होंगे।
सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने मंगलवार को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिरिक्त खण्डीय रजिस्ट्रारों एवं 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो सहकारी समितियां इस कार्य के लिए चिन्ह्ति की गई हैं, उसके प्रस्ताव शीघ्र भिजवाएं।
158 समितियों में बनेंगे 100 एमटी के गोदाम
उन्होंने कहा कि 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 158 समितियों में 100 मीट्रिक टन से 5 हजार मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण किए जाने हैं, जिस पर करीब 100 करोड़ रूपये व्यय होंगे। 49 सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष 109 समितियों के प्रस्ताव 5 दिसम्बर तक पोर्टल पर अवश्य अपलोड कर दें।
303 समितियां बनेंगी मल्टी सर्विस सेंटर
रजिस्ट्रार ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कृषि सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए समितियों को मल्टी सेवा केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाना है। प्रारंभिक चरण में 303 सहकारी समितियों को मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर करीब 100 करोड़ रूपये व्यय होने हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि 10 दिसम्बर तक सम्बंधित समितियों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भिजवाएं।
कस्टम हायरिंग सेंटर की सुविधा शीघ्र आरंभ करें
श्री अग्रवाल ने कहा कि 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 8 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने निर्देश दिए कि समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराए ताकि इस फसली सीजन में किसानों को इसका लाभ मिल सके।
स्वीकृत गोदाम का निर्माण 31 जनवरी तक पूर्ण करें
रजिस्ट्रार ने निर्देश दिए कि बजट घोषणा 2019-20 एवं आरकेवीवाई योजना 2019-20 के अन्तर्गत स्वीकृत गोदाम निर्माण को 31 जनवरी तक पूर्ण करें ताकि इनका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणा 2020-21 के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए गोदामहीन समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 250 मीट्रिक टन एवं 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए प्रस्ताव 30 नवम्बर तक आवश्यक रूप से भिजवाएं ताकि स्वीकृति जारी की जा सके।
जोनल एडिशनल करेंगे मॉनिटरिंग
श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी कार्यों को समय पर पूरा करें ताकि किसानों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने अतिरिक्त खण्डीय रजिस्ट्रारों एवं फंक्शनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार क्लोज मॉनिटंरिग कर इन कार्यों को पूरा करवाए।
