सहकार गौरव
जयपुर, 11 जनवरी। राजस्थान सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा पूर्व में गठित राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति, जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति, उपखण्ड स्तरीय जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों में गैर शासकीय सदस्यों का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में किया गया मनोनयन तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया है।